• वर्ष 2002-03 (माह अप्रैल-मार्च तक) में छत्तीसगढ़ राज्य के परिवहन कार्यालयों में वाहनों के पंजीयन का विवरणः-

राज्य निर्माण के बाद इस अवधि मे समस्त प्रकार के वाहनों की कुल पंजीकृत संख्या 121155 थी।

• वर्ष 2015-16 (माह अप्रैल-मार्च तक) में छत्तीसगढ़ राज्य के परिवहन कार्यालयों में वाहनों के पंजीयन का विवरणः-

राज्य निर्माण के बाद समस्त प्रकार के वाहनों की कुल पंजीकृत संख्या 3845147 हो चुकी है।

• वर्ष 2001-02, 2002-03 से 2015-16 ( माह अप्रैल-मार्च तक ) में परिवहन विभाग द्वारा प्राप्त राजस्व का तुलनात्मक विवरणः-

क्र0	वर्ष	राजस्व
1	2002-03	156.43
2	2015-16	832.71

प्रमुख पहल

• परिवहन विभाग द्वारा वाहनों एवं लायसेंस से संबंधित समस्त कार्यवाही कम्प्यूटरीकृत तरीके से की जा रही है।
• लयसेंस हेतु आॅनलाईन अपाईन्टमेन्ट, आॅन लाईन टैक्स सुविधा, आॅन लाईन परमिट हेतु आवेदन, फोटो बेस्ट फिटनेस सुविधा, डीलर पांईंट रजिस्ट्रेशन एवं निजी संस्थाओं को फिटनेस हेतु अधिकृत किया जाना इत्यादि कार्य कम्प्यूटरीकृत तरीके से की जा रही है।
• प्रमुख मार्गों पर नाॅन-स्टाॅप ए.सी. बसों का संचालन -राज्य के विभिन्न स्थानांे से प्रमुख शहरों हेतु जनसुविधा की दृष्टि से तीव्र स्पीड तथा नाॅन-स्टाॅप एसी बस सेवा शुरू किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 18 प्रमुख मार्ग (रूट) निर्धारित किये गये है जिसमें यात्रा के दौरान आम यात्री को समय की बचत होगी।
• विभाग द्वारा पुराने वाहनों से लंबित बकाया राशि में पेनाल्टी एवं ब्याज की राशि में वन-टाईम-टैक्स-सेटलमेन्ट योजना के तहत् 50 से 100 प्रतिशत तक छुट प्रदान किया जा रहा है।
• यात्री वाहनों के लिए प्रथम बार मार्ग एंव समय फ्रिक्वेंसी के आधार पर जारी किया जा रहा है।
• बड़ते प्रदुषण को देखते हुए विभाग द्वारा प्रदुषण जांच केन्द्रों की संख्या में वृध्दि की गई है।
• छत्तीसगढ़ राज्य के कृषकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कृषि कार्य उपयोग हेतु पंजीकृत ‘‘हार्वेस्टर‘‘ वाहन को देय मोटरयान कर से राज्य शासन द्वारा पूर्णतः छूट प्रदान की गई है।
• राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के निजी यात्री वाहनों में दृष्टिहीन दिव्यांग/मानसिक निःशक्तजन/एच.आई.व्ही. से पीड़ित व्यक्तियों एवं वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 80 वर्ष अथवा उससे अधिक हो चुकी है, उन्हें एवं एक सहयोगी को यात्री किराए में शत् - प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।
• साथ ही नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को यात्री किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।
• व्यवसायिक वाहन चालकों का समय-समय पर मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है,
• बैटरी चलित ई-रिक्शा को प्रोत्साहन -
  • प्रदुषण की बढ़ती समस्या को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं राज्य शासन की मशानुरुप छ0ग0 राज्य में बैटरी चलित वाहनों की प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
  • छ.ग. मोटरयान नियम 1994 के नियम 184-(क) के तहत् राज्य में लगभग 43 पंजीकृत बैटरी चलित ‘‘ई-रिक्शा’’ एवं ’’ई-कार्ट’’ निर्माता कंपनी को पंजीयन की अनुमति दी जा चुकी है। तथा उक्त वाहन को आगामी 05 वर्षों के लिए टैक्स में शत् प्रतिशत छूट दी गई है।
• इन्टीग्रेटेड बार्डर-चेकपोस्ट की स्थापना (IBCP) -
  • राज्य की सीमाओं पर स्थापित जाॅंच चैकियों मंे कम्प्यूटरीकृत चेकिंग प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु।
  • उक्त परियोजना हेतु प्रथम चरण में पाटेकोहरा एंव खम्हारपाली कुल दो जांच चैकिया प्रस्तावित हैं।
  • निर्माण कार्य हेतु सी.जी.आर.डी.सी. को चयनित किया गया है।
• इन्सपेक्शन एंड सर्टीफिकेशन सेंटर की स्थापना् (I&CC) -
  • बढ़ते हुए वाहनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि रोड में चलने वाली समस्त वाहन प्रदुषण रहित एवं उपयुक्तता के आधार पर विधिसंगत होना चाहिए।
  • राज्य में मोटरयान नियम एवं छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग के दिशा निर्देशों के आधार पर वाहनों को जांच एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।
  • उपरोक्त विषय में परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, एवं भारत सरकार द्वारा चयनित संस्थान ICAT(International Centre for automotive Technology) तथा (वाहन प्रदुषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु इन्सपेक्शन एंड सर्टीफिकेशन सेंटर की स्थापना ) भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मध्य त्रिपक्षीय विधिवत् एम.ओ.यू. दिनांक 02/08/2016 को संपन्न किया जा चुका है।
• सेंसर आधारित कम्प्यूटराईज्ड ड्रायविंग टेस्ट टेªक (ई-ट्रेक) -
  • राज्य के प्रमुख शहरों में चरण बद्ध तरीके से अत्याधुनिक सेंसर आधारित कम्प्यूटरीकृत ड्रायविंग टेस्ट ट्रेक की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
  • इससे ड्रायविंग लाइसेंस के आवेदकों का परीक्षण बेहतर एवं पारदर्शी तरीके से होगा तथा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
• ड्रायविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च संस्थान् (IDTR ) -
  • केन्द्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य में ड्रायविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ;प्क्ज्त्द्ध स्थापित करने की योजना है।
  • केन्द्र शासन द्वारा इस योजना के लिए 17.00 करोड़ रू. की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिस पर चयनित एजंेसी मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से साथ संचालन हेतु एम.ओ.यू. की जा चुकी है।
• सी-डैक परियोजना अंतर्गत वाहनों के व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम -
  • राज्य में वाहनों के व्हीकल ट्रेकिंग व्यवस्था/सिस्टम को लागू करने संबंधी उक्त महत्वकांक्षी परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है।
  • इस परियोजना में जी.पी.एस. आधारित व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम हेतु आरटीओ कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा जिसका क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्थान् ‘‘सी-डैक‘‘ द्वारा किया जायेगा।